*जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बँकांना कडक तंबी
अमरावती, दि. ११ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क): मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत जिल्ह्याने मोठी झेप घेतली असून, कर्ज मंजुरीमध्ये जिल्हा विदर्भात प्रथम तर राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. दि. 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी नियोजन भवन येथे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत हा आढावा घेण्यात आला.
उद्दिष्टपूर्तीसाठी जिल्हाधिकारी 'ॲक्शन मोड' मध्ये आले आहेत. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी जिल्ह्याला 1600 कर्ज प्रकरणांचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने 3 हजार 704 प्रस्ताव बँकांकडे पाठवले असून, त्यापैकी 802 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे. जिल्ह्याला राज्यात प्रथम क्रमांकावर नेण्यासाठी 25 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
सरकारी योजनांच्या कर्ज मंजुरीबाबत खाजगी बँकांकडून दाखवण्यात येणाऱ्या अनास्थेबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आयसीआयसीआय, ॲक्सिस, एचडीएफसी आणि येस बँक या बँकांच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना भर सभेतून निघून जाण्याचे आदेश दिले.
जिल्ह्यातील नवउद्योजक युवक-युवतींच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस अमरावती येथे 'स्वरोजगार महासंमेलन' आयोजित करण्यात येणार आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे संमेलन होईल. यात स्वयंरोजगारातून उत्पादित केलेल्या मालाच्या विक्रीसाठी विशेष स्टॉल्स उभारले जातील. यात नाविन्यपूर्ण उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल. बेरोजगार युवक-युवतींनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
Post a Comment
0 Comments