"भारत-EU व्यापार क्रांती: 'मदर ऑफ ऑल डील्स'वर शिक्कामोर्तब

भारतीय शेतकरी आणि तरुणांसाठी युरोपची दारे खुली!"

दि.२९ नवी दिल्ली (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क):-  नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १६ व्या भारत-युरोपियन युनियन (EU) शिखर परिषदेत २७ जानेवारी २०२६ रोजी झालेला मुक्त व्यापार करार (FTA) हा भारताच्या व्यापार इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरला आहे. 

'मदर ऑफ ऑल डील्स' का म्हटले जाते?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी या कराराला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' असे संबोधले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे: 

हा करार जागतिक जीडीपीच्या (GDP) २५% हिस्सा असलेल्या दोन मोठ्या बाजारपेठांना जोडतो.

यामुळे सुमारे २ अब्ज लोकांचा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र तयार होणार आहे.

हा भारताच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार मानला जात आहे. 

 भारतीय शेतकरी आणि उद्योगांना होणारे फायदे

बाजारपेठ प्रवेश: भारताच्या ९९% पेक्षा जास्त निर्यातीला युरोपमधील २७ देशांच्या बाजारपेठेत प्राधान्याने प्रवेश मिळेल. यामुळे भारतीय मालावरील सीमाशुल्क (Tariff) शून्य किंवा अत्यंत कमी होईल.

शेतकरी: भारतीय कृषी उत्पादने, विशेषतः फळे, भाजीपाला आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ युरोपमध्ये सहज पोहोचू शकतील.

प्रमुख क्षेत्रे: कापड (Textiles), रसायने, दागिने (Gems & Jewellery) आणि औषधनिर्मिती (Pharmaceuticals) क्षेत्रातील निर्यातीला मोठी चालना मिळणार आहे.

लघु उद्योग: एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला युरोपियन तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीचा फायदा होईल. 

तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी

सेवा क्षेत्र (Services): आयटी (IT), अभियांत्रिकी आणि व्यावसायिक सेवा क्षेत्रातील भारतीय तरुणांसाठी युरोपमध्ये कामाच्या संधी वाढतील.

मोबिलिटी करार: या शिखर परिषदेत एक स्वतंत्र 'मोबिलिटी' (Mobility) करारही करण्यात आला आहे, ज्यामुळे भारतीय विद्यार्थी आणि कुशल कामगारांना युरोपमध्ये शिक्षण आणि नोकरीसाठी जाणे अधिक सुलभ होईल. 

भारतीय ग्राहकांसाठी काय स्वस्त होणार?

युरोपियन बनावटीच्या कार, वाईन आणि उच्च दर्जाचे खाद्यपदार्थ भारतीय बाजारपेठेत कमी किमतीत उपलब्ध होतील, कारण यांवरील आयात शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. 

इतर महत्त्वाचे करार

केवळ व्यापारच नाही, तर या शिखर परिषदेत खालील महत्त्वाच्या क्षेत्रांतही सहकार्य निश्चित झाले आहे: 

सुरक्षा आणि संरक्षण: भारत आणि EU दरम्यान संरक्षण तंत्रज्ञान आणि सागरी सुरक्षेबाबत ऐतिहासिक भागीदारी झाली आहे.

हवामान बदल: हरित ऊर्जेसाठी ५०० दशलक्ष युरोच्या मदतीसह शाश्वत विकासावर भर देण्याचे ठरले आहे. 

हा करार तब्बल १८ ते २० वर्षांच्या चर्चेनंतर यशस्वी झाला असून, तो 'विकसित भारत २०४७' च्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल मानले जात आहे.