संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UN) घोषित केल्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारने २०२६ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय शेतकरी महिला वर्ष' (International Year of Female Farmers) म्हणून अधिकृतपणे घोषित केले आहे. शेतीमध्ये पडद्यामागे राहून राबणाऱ्या महिलांच्या कष्टाची दखल घेण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने या वर्षासाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे.
शेतकरी महिलांचे सक्षमीकरण: महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचा वाटा ७० ते ८० टक्के आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने 'आंतरराष्ट्रीय शेतकरी महिला वर्ष २०२६' अंतर्गत महिलांच्या नावे सातबारा उतारा असणाऱ्या शेतकरी महिलांना विशेष सवलती देण्याचे जाहीर केले आहे.
नवीन योजनांची घोषणा: या वर्षाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांनी महिला शेतकऱ्यांसाठी 'नमो शेतकरी महिला सन्मान योजना' सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामध्ये महिलांना आधुनिक शेती अवजारे आणि बी-बियाणांसाठी ५०% पेक्षा जास्त अनुदान दिले जाणार आहे.
प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञान: राज्यातील कृषी विद्यापीठांमार्फत महिला शेतकऱ्यांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञान, सेंद्रिय शेती आणि प्रक्रिया उद्योगांचे विशेष प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
सावित्रीबाई फुले जयंतीचे औचित्य: आज ३ जानेवारी रोजी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून, राज्य सरकारने या वर्षाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. "सावित्रीच्या लेकी आता शेतीचे नेतृत्व करतील," असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
उद्दिष्टे:
शेतीमधील 'महिलांचे कष्ट' कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे.
शेतकरी महिलांना बँकांकडून सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे.
कृषी बाजारपेठांमध्ये (APMC) महिलांसाठी विशेष जागा आरक्षित करणे.
शेतकरी महिलांना बँकांकडून सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे.
कृषी बाजारपेठांमध्ये (APMC) महिलांसाठी विशेष जागा आरक्षित करणे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो कष्टकरी महिलांना सन्मान मिळणार असून, शेती क्षेत्रात महिलांची एक नवीन ओळख निर्माण होणार आहे.
Post a Comment
0 Comments