आता लाडकी बहीण योजनेसाठी आधार प्रमाणीकरण

अमरावती, दि. २० (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) : राज्यातील महिलांच्या अधिक स्वातंत्र्य, तसेच आरोग्य, पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यामाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभाची महिलांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी ई-केवायसी माध्यमातून आधार प्रमाणीकरण करण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.

योजनेतील लाभार्थ्यांची १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ई-केवायसी करणे आवश्यक होते. ऑनलाईन ई-केवायसी करताना पतीचे किंवा वडिलांचे आधार कार्ड नोंदवून ओटीपी प्राप्त झाल्यानंतर ई-केवायसी प्रक्रीया पूर्ण होत होती. परंतु विधवा, परितक्त्या, कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिला, घटस्फोटीत, एकल व ज्यांचे वडील मृत्यू पावले आहेत, अशा महिलांना ई-केवायसी करण्यात अडचण निर्माण होत होती. त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत वाढवून ई-केवायसी प्रक्रिया राबवित असताना लाभार्थ्यांकडून पर्याय निवडताना संभ्रम असल्यामुळे ई-केवायसी करताना चुका झाल्यास किंवा पती किंवा वडील ह्यात नसलेल्या, तसेच घटस्फोटीत लाभार्थांची ई-केवायसी प्रक्रीया पूर्ण करण्यासाठी किंवा  अद्याप ई-केवायसी प्रक्रीया पूर्ण केली नसल्यास यासाठी एडीट ऑप्शन देण्यात आला होता.

१८ नोव्हेबर २०२५ पर्यंत ऑनलाईन ई-केवायसी करताना पर्याय देण्यात आले होते. यात माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमित कायम कर्मचारी माणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत नाही किंवा सेवानंतर निवृत्तीवेतन येत नाहीत. पर्याय : होय/नाही, माझ्या कुटुंबातील केवळ एक विवाहीत व एक अविवाहीत महिला योजनेचा लाभ घेत आहे. पर्याय होय / नाही, या पर्यायापैकी लाभार्थ्यांनी नाही हा पर्याय निवडल्यामुळे लाभाथ्यांचे अर्जामध्ये रिमार्क EKYCGovtEmp१आणि स्टेटस रिजेक्ट दाखवत आहे. त्यामुळे अर्जदाराचे लाभ बंद झाले आहेत.

लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन स्टेटस तपासणी करावयाची असल्यास सेतू केंद्र, सायबर कॅफे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती, संबंधीत तालुका, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प किंवा जिल्हा महिला व बाल अधिकारी, अमरावती येथे तपासणी करु शकतील. त्यासाठी केवळ जिल्हास्तरावरील कार्यालयात येणाची आवश्यकता नाही. याबाबत ई-केवायसी प्रक्रीया पुन्हा करण्यासाठी एडीट ऑप्शन पुन्हा उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा  करण्यात येत आहे, असे जिल्हा महिला व बाल अधिकारी अतुल भडांगे यांनी कळविले आहे.