दि.22 (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क):- संत्रा निर्यात सबसिडी निधी शेतकऱ्यांना कधी मिळणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. मंजूर झालेला निधी तीन वर्षांपासून पणन मंत्रालयाकडे आहे.
निधी मंजुरी: बांगलादेशने नागपुरी संत्र्यावर आयात शुल्क वाढवल्याने निर्यात मंदावली आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. यावर उपाय म्हणून, डिसेंबर २०२३ मधील हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने संत्रा निर्यातीला ५० टक्के सबसिडी जाहीर केली आणि त्यासाठी १६९.६० कोटी रुपये मंजूर केले.
ही सबसिडी निर्यातदारांऐवजी थेट संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.
प्रक्रिया आणि सद्यस्थिती:
पणन मंत्रालयाने ही सबसिडी निर्यातदार, शेतकरी गट आणि कंपन्यांमार्फत देण्याचा निर्णय घेतला होता.
अमरावती जिल्ह्यातून २२ कंपन्यांनी एकूण ३७ प्रस्ताव मंत्रालयाला पाठवले होते, ज्यात कोलकाता येथील २५ प्रस्तावांचा समावेश होता.
पणन संचालनालयाने संत्रा उत्पादक जिल्ह्यांमधील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत प्रस्ताव मागितले होते.
महाऑरेंजच्या पदाधिकाऱ्यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून संत्रा उत्पादकांना प्रतिएकर २० हजार रुपयांप्रमाणे सबसिडी देण्याची मागणी केली होती.
डिसेंबर २०२५ मध्येही हा प्रश्न विधानसभेत चर्चेत आला होता. मात्र, अद्यापही शेतकऱ्यांना या अनुदानाचे पैसे मिळालेले नाहीत.
Post a Comment
0 Comments