सरकारी गंभीरतेवर प्रश्नचिन्ह
दि.१० नागपूर / अमरावती:
विदर्भ प्रदेशात गेल्या २५ वर्षांच्या कालावधीत ४ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची अत्यंत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कर्जाचा बोजा, शेतीमालाला योग्य भाव न मिळणे आणि सरकारी धोरणांमधील त्रुटी यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.
बळीराजाची दशा: समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या अडीच दशकांत विदर्भातील हजारो शेतकरी बांधवांनी जीवनयात्रा संपवली आहे. ही आकडेवारी राज्याच्या आणि केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
सरकारची उदासीनता: शेतकऱ्यांच्या समस्या गंभीर बनत असताना, शासन आणि प्रशासनाकडून अपेक्षित तत्परता आणि मदत मिळत नसल्याची भावना शेतकरी वर्गामध्ये प्रबळ झाली आहे. "सरकार कधी गंभीर होणार?" असा संतप्त सवाल आता शेतकरी संघटना आणि नागरिक विचारत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता, शाश्वत उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
Post a Comment
0 Comments