स्थानिक स्वराज्य सस्थांच्या निवडणुकात सरकार कडूनच खोडा ?

                 सामाजिक कार्यकर्ते न्यायालयात गेल्यास निवडणुका लांबणीवर पडण्याचे संकेत

अमरावती दिनांक २७ किरण भुते/ गंगा सुने(ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क)

   जिल्हा परिषद व पंचायत समिती च्या निवडणुकीचे दिवाळी नंतर पडघम वाजणार या अपेक्षेने बाशिंग बांधून असणाऱ्या अनेक इच्छुकांच्या अपेक्षेवर शासन निर्णयाची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यामुळे संभाव्य आरक्षणाचा अंदाज घेत तयारी करणाऱ्यांचा पुरता हिरमोड होणार आहे. 

     दि २० ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षणासंदर्भात नवीन शासन निर्णय केला असून त्यान्वये अनुसूचित जाती यथास्थिती अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येणाऱ्या जागा बाबत निर्णय घेतला गेला आहे. वस्तुतः केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणासंदर्भात किरकोळ बदल केला आहे. उर्वरित नियमातील तरतुदी यथास्थिती पुर्वीप्रमाणेच कायम आहेत. असे असले तरी हा नियम लागू झाल्यापासून आरक्षण चक्रानुक्रम नव्याने म्हणजे लोकसंखेच्या उतरत्या क्रमाने घेण्यात याव्यात असे नमूद आहे. परिणामी पुन्हा एक पासून आरक्षणाची सुरवात होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे १९९६ चा शासन निर्णय अधिक्रमित झाला असल्याने अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणाची सोडत ज्या प्रभागात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या सर्वाधिक असेल तो मतदार प्रभाग अनुसूचित जाती साठी राखीव होणार आहे व तदनंतर लोकसंखेच्या उतरत्या क्रमाने अकरा प्रभाग राखीव होतील. यामध्ये संपूर्ण दर्यापूर, संपूर्ण अंजनगाव सुर्जी, दोन भातकुली, एक चांदूरबाजार व एक अमरावती या तालुक्यातील प्रभागांचा समावेश असणार आहे. तर याचप्रमाणे अनुसूचित जमाती साठी आरक्षण प्रणाली राबवली जाणार असल्याने संपूर्ण मेळघाट, एक अचलपूर आणि दोन वरूड तालुक्यातील प्रभागांचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे गत २० वर्षांपासून अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणाची प्रतिक्षा करणाऱ्या घटकांना ठेच पोचली आहे. 

    असे आरक्षण न भेटलेल्या प्रभागातील अनु.जाती व अनु. जमातीची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे अशा प्रभागांना आगामी २० वर्षे अजून ताटकळत बसण्याची पाळी आली आहे. परिणामी हे शेवटचे घटक (प्रभाग) आरक्षणाच्या व सत्तेच्या लाभापासून तब्बल ४० ते ५० वर्षं वंचित राहणार आहेत.

शासन निर्णयाने प्रतारणा

प्रस्तुत शासन निर्णयामुळे अनुसूचित जाती, जमाती घटकांच्या हक्कास बाधा पोचत आहे तसाच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तथा सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या हक्कासही बाधा पोचत आहे. जसे अमरावती जिल्हा परिषदेचे एकूण ५९ प्रभाग आहेत, यामध्ये ११ जागा अनु. जाती साठी राखीव ठेवायच्या असतील तर लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने २००२ घ्या निवडणुकीत पहिले ११ प्रभाग राखीव झालेत, २००७ मध्ये त्यानंतरचे ११ प्रभाग राखीव झालेत. याचप्रमाणे २०१२ व २०१७ मध्ये राखीव झालेत. असे एकूण ४४ प्रभाग राखीव झालेत. परंतू ५९ मधील १५ प्रभाग शिल्लक आहेत, अशा शिल्लक राहिलेल्या प्रभागातील त्या घटकांवर हा अन्यायच आहे. आणि याच प्रभागात ( तालुक्यातील देखील) अनुसूचित जातीची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे यापुढे आणखी किमान २० वर्षे आरक्षणापासून वंचित रहावे लागणार आहे. तसेच अनुसूचित जमाती साठी हीच स्थिती लागू होते. केवळ एवढ्यावरच हा अन्याय थांबत नसून तो नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( ओबीसी, व्ही.जे., एन. टी., एसबिसी) व सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकांवर सुध्दा यांचेवर सुध्दा आघात करतो , अन्याय करतो आहे. याबाबत असे की, एस.सी. व एस.टी. हे आरक्षण २००२ ते २००१७ दरम्यान ज्या प्रभागात होते त्याच प्रभागात पुनश्च हेच आरक्षण जात असल्याने तेथील नामाप्र व सर्वसाधारण गटातील लोकांवर अन्याय होत आहे. चक्रानुक्रम अधिक्रमित केल्यामुळे संभवतः अशा प्रकारे अन्याय होत आहे. यामुळे सदरील शासन निर्णय हा लोकांची प्रतारणा करणारा ठरणार असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ता व माजी जिल्हा परिषद सदस्य दीपक इंगळे यांनी व्यक्त केले आहे.

पंचायतराज व्यवस्थेला छेद

आपल्याकडे पंचायतराज व्यवस्था १९९६ च्या कायद्यान्वये अस्तित्वात आली. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचे उद्दीष्टच मूलत: सत्तेचे विकेंद्रीकरण असून सत्तेचा सहभाग किंवा लाभ हा शेवटच्या घटकांपर्यंत पोचविण्याचा आहे. याच धोरणातून आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविण्याचा उदात्त हेतूचा अंतर्भाव झालेला आहे.  चक्रानुक्रमाचा संपूर्ण गोल (राऊंड) पूर्ण न करता मधेच असा क्रम थांबवून पुन्हा एक पासून चक्र सुरू करणे जसे लोकांवर अन्याय करणारे आहे. तसेच ते पंचायतराज व्यवस्थेला आव्हान देऊन हरताळ फासणारे आहे.

नव्या निर्णयाची आवश्यकता

२० ऑगस्ट २००२५ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या प्रस्तुत शासन निर्णयाची आवश्यकता का आहे .याचे समाधानकारक कारण नमूद नाही. केवळ सरकारला वाटले म्हणून सदर्हू शासन निर्णयाचा जन्म झाला. तो अनौरस, अकारण आणि अन्याय्य स्वरुपाचा आहे. सदरहू निर्णयाची आवश्यकता शून्य स्र्वरुपाची आहे. आणि म्हणूनच याविषयी अनेकांची खदखद आहे.

याचा जन्म कां झाला?

 

अनेकांना न पटणारा हा नाहकचा शासन निर्णय असल्यामुळे याचा जन्म का झाला? हा प्रश्न सुध्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चिल्या जात आहे. खरेतर यामागे निवडणुकी लांबविण्याचे षडयंत्र असलेच पाहिजे, अन्यथा असा उपद्व्याप कां करावा? यामागील हेतू शुद्ध स्वरुपाचा निश्चितच नाही. कारण २००२ पासून चालत आलेला चक्रानुक्रम काय आणि नव्याने चक्रानुक्रम प्रारंभ करणे काय? , यामुळे सरकारचे कोणतेही नफा नुकसान दिसून येत नाही. तरीसुद्धा हा अट्टाहास का? तर एकच कारण दिसून येते आणि ते म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकणे. न्यायालयाने निवडणुका घ्या असा आदेश बजावल्याने सरकारकडून प्रत्यक्ष निवडणूक थांबविण्याची कुठलीही सबब नाही. पण निवडणूक थांबवायची तर अंगावर येवू नये, अशी शक्कल लढवली गेली. त्याचाच परिपाक प्रस्तुत शासन निर्णय आहे. त्यांना वाटते की, असा निर्णय घेतल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरण न्यायालयात जाईल आणि पर्यायाने निवडणुका लांबणीवर पडतील. आणि हेच होणार सुध्दा आहे. असे मत दीपक इंगळे यांनी मांडलेले आहे.

या निवडणुकी त्यांना कां नकोत ?

महानगर पालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या सर्व संस्थांना हजारो कोटींचा निधी विकासात्मक व व्यवस्थापनासाठी दिल्या जातो. तो निधी सरकार व सदस्य आपापल्या मर्जीने खर्च करतात, सोयीचे कंत्राटदार नेमतात आणि त्यामधून मोठ्या प्रमाणातील मलिदा हा एककेंद्री हातात जातो. गत ३ वर्षातील हे चित्र आहे. आणि आता तोंडचे पाणी पळणार या भितीने ग्रस्त झालेल्या कडून संभवतः ' काहीतरी करा व हे थांबवा ' असा सूर ऐकून प्रस्तुत उपदव्यापाची निर्मिती झाली आहे. असेच यातून स्पष्ट होते. एकंदरीत " तोंडाला पाणी लागले आहे " ते पळू नये यासाठी निवडणुका ढकलणे हाच पर्याय होता आणि त्यासाठी असा " इच्चकपणा "  करणे त्यांच्या मनसुब्यासाठी आवश्यक होते. या निर्णयाचा फटका राज्यातील जिल्हा परिषद बरोबर महानगरपालिका ,नगरपरिषदा यांनाही बसणार आहे. असे ग्रामीण उदय चे प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेतली असता त्यांनी मत व्यक्त केले असून शासनाने या शासन निर्णयाचा फेर विचार न केल्यास यासंदर्भात न्यायालयात दाद मागणार असे दीपक इंगळे यांनी म्हटले आहे.