मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाव्दारे अमरावती विभागातील गरजूंना 6 कोटी 82 लाखांची मदत

                      

                   मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष : गोर-गरीब, गरजू रुग्णांसाठी संजिवनी

 

  राज्यभरासह अमरावती विभागातील गरजू रुग्णांना अडचणींच्या प्रसंगी मदतीचा हात देत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने महत्वपूर्ण टप्पे गाठले आहेत. राज्यातील हजारो गरीब आणि गरजू रुग्णांना त्यांच्या दुर्धर आजारावर तातडीने उपचार होण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आर्थिक मदत पुरवून या निधीने आरोग्य सेवेप्रती आपली बांधिलकी दर्शविली आहे. गत सहा महिन्यात म्हणजे १  जानेवारी ते ३०  जून २०२५  या कालावधीत अमरावती विभागांतर्गत येणाऱ्या पाचही जिल्ह्यातील या कक्षाव्दारे ७६३  गरजू व पात्र रुग्णांना गंभीर व दुर्धर आजारावरील वैद्यकीय उपचारासाठी एकूण ६ कोटी ८२  लाख ९१  हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले, ज्यामुळे असंख्य जीव वाचले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली, गोरगरीब आणि गरजू रुग्णांना दुर्धर आणि महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्ष महत्त्वाचे ठरले आहे. सहाय्यता निधी प्राप्त करण्याकरिता संबंधित रुग्णांच्या नातेवाईकांना मुंबई येथे अर्ज सादर करण्यासाठी जावे लागत असे, त्यात बऱ्याच अडचणीही येत असत. ही अडचण दूर करुन गोर-गरीब रुग्णांना त्यांच्या स्वजिल्ह्यातच हे अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी कार्यालयात हा कक्ष स्थापित करण्यात आला आहे. गरजूंना तसेच सामान्य जनतेला मार्गदर्शन व तत्काळ मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी डॉक्टराची नोडल ऑफीसर म्हणून या कक्षात नेमणूक करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, मदत कक्षाच्या कार्यालयात आलेला एकही रुग्ण मदतीविना वंचित राहू नये, या तत्त्वावर कक्षाचे काम सुरू आहे. याच प्रयत्नांमुळे अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा आणि वाशिम या पाचही जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातून उत्तम रुग्णसेवेचे कार्य सुरू असून अनेक रुग्णांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

जानेवारी ते जून २०२५  पर्यंत६  कोटी ८२  लाख ९१  हजार रुपयांची मदत

अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यान्वित असलेल्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाव्दारे १  जानेवारी ते ३०  जून २०२५  या कालावधीत अमरावती जिल्ह्यातील १७३  रुग्णांना १  कोटी ६९ लाख १५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले. अकोला जिल्ह्यातील 40 रुग्णांना 30 लाख 30 हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली. यवतमाळ जिल्ह्यातील 86 रुग्णांना 79 लाख 82 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. बुलडाणा जिल्ह्यातील 348 रुग्णांना 2 कोटी 89 लाख 4 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. तर वाशिम जिल्ह्यातील 116 रुग्णांना 1 कोटी 14 लाख 60 हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत वितरीत करण्यात आली आहे.

असा आहे उपक्रम

महाराष्ट्रातील गरजू व पात्र रूग्णांना वैद्यकीय उपचाराकरिता आर्थिक मदतीचा हातभार लावण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने सुरू केलेला हा लोकोपयोगी व महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे.

योजनेसाठी पात्रता व निकष

या उपक्रमाचा लाभ घेण्याकरिता अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा लागतो. अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1.60 लाखांच्या आत असणे आवश्यक आहे. रूग्णाकडे रेशन कार्ड व आधार कार्ड असणेही गरजेचे आहे. उपचार घेत असलेले रूग्णालय महाराष्ट्र राज्यामधील असणे आवश्यक असून रूग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या प्रणालीमध्ये असणे आवश्यक असते.

अर्थसहाय्य मिळू शकणारे आजार

या महत्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत काही ठराविक आजार चिन्हीत करण्यात आले आहे. यामध्ये कॉकलियर ईम्प्लांट/ अंतस्त कर्णरोपण शस्त्रक्रिया (वय २  ते ६  वर्षांपर्यंत), ह्रदय/यकृत/किडणी/फुप्फुस/बोन मॅरो आणि हाताचे प्रत्यारोपण, कर्करोग/रस्ते अपघात/लहान बालकांची शस्त्रक्रिया/मेंदुरोग/ ह्रदयरोग आणि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी यासह डायलिसिस/केमोथेरेपी/रेडिएशन/नवजात शिशुंचे आजार/गुडघ्याचे प्रत्यारोपण/भाजलेले रूग्ण/अस्थीबंधन आणि विद्युत अपघात आदी आजारांचा समावेश होतो.

योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे

वैद्यकीय सहाय्यता मदत कक्षाकडून अर्थसहाय्य प्राप्त करण्याकरिता विहित नमुन्यातील अर्ज, वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रकाची मूळप्रत, डॉक्टरांच्या सही व शिक्यासह (खाजगी रुग्णालय असल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचेकडून प्रमाणीत करणे आवश्यक आहे), तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु. 1 लाख 60 हजार पेक्षा कमी), रुग्णाचे आधार कार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे)/नवजात बाळासाठी आईचे आधारकार्ड आवश्यक आहे, रुग्णाचे रेशन कार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे), संबधीत आजाराचे रिपोर्ट (ईन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्टस) असणे आवश्यक, रुग्णाचा पासपोर्ट फोटो, अवयव प्रत्यारोपण रुग्णांसाठी झेडटीसीसी/ शासकीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे, रस्ते अपघात असल्यास एफआयआरची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.

असा करता येईल अर्ज

या उपक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य प्राप्त मिळविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्ष स्थापित करण्यात आले आहेत. विहीत नमुन्यात मुळ अर्ज, सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्ह्याच्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जाचा नमुना https://cmrf.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

लाभासाठी रूग्णालयाची अट

या उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी रूगणालय हे नोंदणीकृत असणे गरजेचे असून संबंधित रूग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या प्रणालीमध्ये असणे आवश्यक आहे. रूग्णालयामध्ये महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना/आयुष्यमान भारत योजना/धर्मदाय रूग्णालय/आरबीएसके इत्यादी योजना कार्यान्वीत असल्यास या योजनांमधून रूग्णाचा उपचार होणे बंधनकारक आहे व रूग्णाचा आजार या योजनेमध्ये बसत नसल्यास तसे प्रमाणपत्र खर्चाच्या अंदाजपत्रकासोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच रुग्णाला डिस्चार्ज होण्याच्या पूर्वी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

किती रकमेपर्यंत मिळू शकते मदत

रूग्णाच्या आजाराचे व उपचाराचे स्वरूप, इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट याचे अवलोकन करून कार्यकारिणी समिती नियमाप्रमाणे निर्णय घेत जास्तीत जास्त 2 लाखांचे अर्थसहाय्य ह्रदय/यकृत/किडणी/फुप्फुस आणि बोन मॅरो प्रत्यारोपणाकरिता करण्यात येते.

गरजू व गरीब नागरिकांना गंभीर, दुर्धर आजाराच्यावेळी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाव्दारे देण्यात येणारी मदत बहुमोलाची ठरत आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाकडून गरजू रुग्णांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी राज्यातील सर्व मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष प्रयत्नशील असतात, अशी माहिती मुंबई मंत्रालय येथील राज्यातील सर्व सहाय्यता कक्षाचे समन्वयक रामेश्वर नाईक यांनी दिली. संवेदनशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनातून जिल्हास्तरावर सहाय्यता कक्ष उपलब्ध झाल्याने अनेक गोर-गरीब, गरजू रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. अधिकाधिक गरजूंपर्यंत हा लाभ पोहचावा या उद्देशाने मुख्यमंत्री कार्यालयही या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. कठीण प्रसंगी मुख्यमंत्री कार्यालय सर्वसामान्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याने, त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून येत आहे.