औद्योगिक क्षेत्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पायाभूत सुविधा प्राधान्याने उभारा -विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल १८.०६.२०२५

                              

                                          विभागस्तरीय उद्योग समन्वय समितीची सभा संपन्न

अमरावती, दि. १८  : औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक जलद गतीने घडवून आणण्यासाठी त्याठिकाणी पायाभूत सुविधांचे सक्षम जाळे उभे करणे आवश्यक असते. अमरावती विभागातील सर्व एमआयडीसी, औद्योगिक क्षेत्रात नवीन उद्योग-व्यवसाय सुरु होण्यासाठी तसेच भरीव गुंतवणूकीस प्रोत्साहन मिळण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राच्या ठिकाणी अखंडीत वीज पुरवठा, पाणी, रस्ते, स्ट्रीट लाईटस्, रुग्णालय व पोलीस चौकी अशा पायाभूत सुविधा प्राधान्याने उभारण्यात याव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी आज दिले.

येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागीय आयुक्त डॉ. सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागस्तरीय समन्वय समितीची सभा (डिएलसीसी) आज झाली. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. अमरावती विभागाचे उद्योग सहसंचालक निलेश निकम, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या उपरचनाकार श्रीमती स्नेहा नंद यांच्यासह एमआयडीसी व उद्योग विभागाचे अधिकारी, ऊर्जा, पोलीस विभागाचे अधिकारी तसेच इंडस्ट्रीयल असोशिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर, पाचही जिल्ह्यांचे इंडस्ट्रीयल असोशिएशनचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त डॉ. सिंघल यांनी पाचही जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील सुरु असलेल्या उद्योग-व्यवसायाबाबत तसेच उद्योजकांच्या अडचणी व समस्यांबाबत सविस्तर आढावा घेतला. प्रत्येक जिल्ह्यात मोठे, लघु व सुक्ष्म उद्योजकांना नवीन उद्योग उभारणीसाठी व उद्योग-व्यवसायाकरिता गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सहाय्य करणे शासनाचे धोरण आहे. याअंतर्गत औद्योगिक क्षेत्राचा सर्वांगिण विकास होण्याच्या दृष्टीने त्याठिकाणी प्रामुख्याने वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात येत आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील कार्यान्वित असलेल्या उद्योग-व्यवसायांना अखंडीत वीज पुरवठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी ऊर्जा विभागाने त्या परिसरात मागणीनुसार विद्युत सबस्टेशन उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सर्वच प्रकारच्या उद्योगांसाठी पाणी ही महत्वाची बाब आहे, त्याची पूर्तता करण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने तसेच एमआयडीसी प्रशासनाने समन्वयाने नियोजन करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी केल्या.

निर्यात धोरण २०२३ , लॉजिस्टीक धोरण-२०२३ , अमरावती औद्योगिक क्षेत्रातून होणाऱ्या निर्यातीबाबतच्या ठळक बाबी, निर्यात अनुकूल औद्योगिक विकास कार्यक्रम, निर्यातीसाठीचे प्रमुख उद्योग क्षेत्र,  महाराष्ट्रा लॉजिस्टीक पॉलीसी, गुंववणूकीसाठीचे प्रमुख व्यवसाय-उद्योग, उद्योग उभारणीसाठी शासकीय योजना, अनुदान योजना आदी संदर्भात उद्योग सहसंचालक श्री निकम यांनी उपस्थित उद्योजकांना सादरीकरणाच्या माध्यमातून माहिती दिली. श्रीमती नंद यांनी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील औद्योगिक क्षेत्र, भूखंड वितरण प्रक्रिया, कार्यान्वित उद्योगव्यवसाय, कारखाने, महामंडळाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या विविध योजना व सुविधा, उद्योगासाठी लागणाऱ्या विविध अनुज्ञप्त्या तसेच प्रस्तावित औद्यागिक क्षेत्रांचा विकास आदी संदर्भात बैठकीत सादरीकरणाच्या माध्यमातून माहिती दिली.