शासकीय वसतिगृह खासगीकरणाचे आरोप तथ्यहीन आदिवासी विकास विभागाचे स्पष्टीकरण; प्रशासकीय नियंत्रण शासनाकडेच

 

अमरावती, दि. १ : काही वृत्तपत्रांमध्ये “आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांच्या खासगीकरणाचा डाव” किंवा “वसतिगृहांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडे सोपवले” या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली बातमी पूर्णतः चुकीची, गैरसमजातून पसरवलेली व सत्यपरिस्थितीला धरून नाही. वसतिगृहांचे नियंत्रण, मालकी व संपूर्ण प्रशासकीय कारभार हा पूर्णतः शासनाकडेच असल्याचे स्पष्टीकरण आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात आले आहे.

आदिवासी विकास विभागाचे राज्यात 490 शासकीय वसतिगृहे असून, त्यांची विद्यार्थी क्षमता 65 हजार 84 इतकी आहे. वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यक्तिमत्व विकास उपक्रम राबविणेसाठी नागपूरच्या कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराचा कार्यकाळ 3 वर्षांचा (15 ऑगस्ट 2025 ते 15 ऑगस्ट 2028) आहे. संबंधित संस्था स्वयं प्रेरणेने व कोणताही मोबदला न घेता विविध उपक्रम राबविणार आहे. या संस्थेला वसतिगृहांची इमारत, मालमत्ता किंवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे अधिकार हस्तांतरित केलेले नाहीत.

कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था सामंजस्य कराराअंतर्गत वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी कार्यरत राहणार आहे. उद्योजकता विकास कार्यशाळा, करिअर मार्गदर्शन शिबिर व्याख्यान, व्यक्तिमत्व विकास, शैक्षणिक योजना व शिष्यवृत्ती यांची माहिती, विद्यार्थी विकास मेळावा, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, स्पोकन इंग्लिश मार्गदर्शन, व्यसनमुक्ती, आर्थिक साक्षरता, संविधान अभ्यास वर्ग, महापुरुष जयंतीनिमित्त कार्यक्रम, विविध स्पर्धांचे आयोजन, अभ्यास निसर्ग, पर्यटन सहलीचे आयोजन, सेवा शिक्षण उपक्रम, संस्था भेटी, अनुसूचित जमाती शासकीय योजनांची माहिती, वसतीगृहांवर नियमित आरोग्य तपासणी, वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविणे- आवश्यक समन्वय, पाठपुरावा, वसतिगृहांतील एकूण समस्या, विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा जाणून घेणेसाठी सर्वेक्षण करणे यांसारखे 18 मोफत उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेचे सर्व उपक्रम वसतिगृह आवारात संबंधित प्रकल्प अधिकारी व गृहपाल यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखालीच होणार आहे. मुलींच्या वसतिगृहात केवळ महिला प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. आणि महिला गृहपालांच्या उपस्थितीतच वर्ग घेतले जाणार आहे. दरम्यान, आदिवासी वसतिगृहांचे कोणतेही खासगीकरण झालेले नाही. दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि मोफत व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा शैक्षणिक व सामाजिक स्वरूपाचा पुढाकार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि नागरिक यांनी कोणत्याही अफवांवर किंवा गैरसमजावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागातर्फे करण्यात आले आहे.