शासकीय आदिवासी वसतिगृहांबाबतचा शासन निर्णय रद्द - आदिवासी विकास विभाग मंत्री डॉ.अशोक वूईके

·         विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत वसतीगृह प्रवेशाची वयाची अट रद्द.

 

मुंबई, दि. २९ : विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा शासन निर्णय तसेच त्यानुषंगाने जारी करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियमावली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वूईके यांनी दिली.

 

शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया तसेच वसतिगृह व्यवस्थापनाच्या विविध बाबींवर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती, या बैठकीस मंत्री नरहरी झिरवळ, आदिवासी खासदार,आमदार,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे,आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI) आयुक्त निलेश सागर यावेळी उपस्थित होते.

 

शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व आवश्यक सोयी-सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच वसतिगृह व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया, सोयी-सुविधा, प्रशासकीय कार्यपद्धती, देखरेख व तपासणी याबाबत सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस पोषक वातावरण उपलब्ध व्हावे, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश मंत्री श्री.वूईके यांनी बैठकीत दिले.

 

वसतिगृह व्यवस्थेतील अडचणी दूर करून विद्यार्थ्यांना सुविधा अधिक परिणामकारकपणे उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून विद्यार्थीकेंद्रित, पारदर्शक आणि अधिक सक्षम वसतिगृह व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी काम करण्याबाबतही मंत्री वूईके यांनी यावेळी सांगितले.