कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान

जिल्ह्यात कडधान्य प्रक्रिया युनिट

उभारणीसाठी 33 टक्के अनुदान

अमरावती, दि. ३ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क): कडधान्य पिकांच्या मूल्यवर्धनाला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने आणि काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी 'कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान' राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत कडधान्य प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यासाठी 33 टक्के अनुदान देवून आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, क्लस्टर स्तर महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, वैयक्तिक उद्योजक तसेच प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यास इच्छुक इतर पात्र व्यक्ती व संस्थांना सहाय्य देऊन कडधान्य मूल्यसाखळी अधिक कार्यक्षम व सक्षम करणे हा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गट लाभार्थ्यांमध्ये संबंधित संस्था किमान मागील दोन वर्षांपासून विधिवत नोंदणीकृत व कार्यरत असावी, तसेच प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम व कार्यभांडवलासाठी आवश्यक मार्जिन मनी स्वतः उभारण्याची आर्थिक क्षमता असावी. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे वय किमान 21 वर्षे पूर्ण असावे आणि एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीस हे आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात येईल. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, डोंगराळ क्षेत्रे व आकांक्षी जिल्हे यांना प्राधान्य दिले जाईल.

या अभियानांतर्गत पात्र युनिटला प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल रुपये 25 लाख प्रति युनिट, यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान केवळ यंत्रसामग्री खरेदी तसेच इमारत, गोदाम व साठवणूक पायाभूत सुविधा बांधकामासाठी दिले जाईल; तर जमीन, वीज आणि मनुष्यबळ इत्यादी खर्चासाठी अनुदान देय राहणार नाही. तसेच, इमारत व गोदामाच्या बांधकामासाठी अनुदानाचा जास्तीत जास्त हिस्सा एकूण पात्र अनुदानाच्या 30 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित असेल. शासकीय अनुदान एकूण प्रकल्प खर्चापैकी ठराविक खर्चाची पूर्तता करीत असल्याने उर्वरित रकमेसाठी लाभार्थ्यांचे स्वतःचे भांडवल योगदान किमान 15 टक्के असणे आणि वित्तीय संस्थांकडून मुदत कर्ज घेणे अनिवार्य राहील. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नवीन प्रक्रिया युनिटची किमान क्षमता 300 किलो प्रति तास असणे आवश्यक असून, सर्व यंत्रसामग्री राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था किंवा समतुल्य गुणवत्ता मानकानुसार असणे बंधनकारक आहे. यासोबतच भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण व इतर सुरक्षा, पर्यावरणीय व वैधानिक नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्याला युनिट उभारणीच्या दिनांकापासून किमान 3 वर्षे सदर मालमत्ता जतन करणे बंधनकारक असून, निधीचा गैरवापर झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी, शेतकरी गट, कंपन्या आणि संस्थांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि अधिक माहितीसाठी आपल्या संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांनी केले आहे.

--