मुंबई, दि. १ मे : शैक्षणिक संस्था व व्यावसायिक (कमर्शियल) आस्थापनांचे स्पष्ट वर्गीकरण केल्यानंतर आवश्यक ते परिपत्रक तातडीने जारी करावे, तसेच शाळा, शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांसाठी अग्निशमन एनओसीचे दर वेगवेगळे निश्चित करण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित महापालिका तसेच मुख्याधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांना अग्निशमन विभागाकडून दरवर्षी एनओसी घेण्यासाठी करावा लागणारा खर्च, तसेच त्यासंदर्भातील अडचणींचा सविस्तर आढावा बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १०१ अन्वये विधानपरिषद लक्षवेधी क्र. ४१६ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या विषयाच्या अनुषंगाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना दरवर्षी अग्निशमन विभागाकडून एनओसी घेण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागत असल्याची बाब विचाराधीन घेण्यात आली.
या बैठकीस आमदार धीरज लिंगाडे, आमदार अभिजीत वंजारी, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवेचे सहसंचालक किरण हत्यायन, नगर विकास विभागाचे अवर सचिव अशोक लकस तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
Post a Comment
0 Comments