§ डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सज्ज
मुंबई, दि. ९ : डेटा संरक्षण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांचा समतोल राखणे आवश्यक असून, नागरिकांचा त्यांच्या डेटावर हक्क आणि नियंत्रण असणे ही लोकशाहीची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
डिजिटल युगात नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि जबाबदार प्रशासन अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्यावतीने डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण (Digital Personal Data Protection) कायदा (DPDP Act), 2023 आणि त्यासंदर्भातील नियमांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे उच्चस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, तंत्रज्ञान व गोपनीयता क्षेत्रातील जाणकारांनी सहभाग घेतला.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सायबर सुरक्षा, डेटा मालकी हक्क आणि डेटा संरक्षण यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. DPDP कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कोणतीही डेटा गळती थेट दंडात्मक कारवाईस कारणीभूत ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मजबूत संरक्षणात्मक उपाययोजनांची गरज- प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह
माहिती व जनसंपर्कचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी DPDP कायद्यामुळे डेटा संकलन, साठवण आणि वापराची पद्धत बदलावी लागेल, असे सांगितले. अनेक प्रणाली गरजेपेक्षा जास्त डेटा गोळा करतात, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी जुन्या डेटाबेसचे पुनरावलोकन, डेटा इम्पॅक्ट असेसमेंट आणि मजबूत संरक्षणात्मक उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केली. विशेषतः मुले, महिला आणि असुरक्षित घटकांच्या डेटाबाबत अधिक काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Post a Comment
0 Comments