नियममुक्ती व अनुपालन सुलभीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाची गतीमान पावले

 

 

§  मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियमनमुक्त (Deregulation Cell Task Force)   

कार्यदलाची उच्चस्तरीय बैठक

 

मुंबई, दि.९ : केंद्र शासनाच्या ‘Compliance Burden Reduction and Deregulation’ (अनुपालन सुलभीकरण व नियममुक्ती) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील (Phase–2) कार्यवाही प्रभावीपणे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या Deregulation Cell Task Force ची बैठक मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

 

मंत्रालयात आयोजित या बैठकीस विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

बैठकीत नियममुक्ती उपक्रमांतर्गत राज्यास लागू असलेल्या प्राधान्य व ऐच्छिक क्षेत्रांतील सुधारणा, अंमलबजावणीची कार्यपद्धती तसेच कालबद्ध कार्यवाही यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या कॅबिनेट सचिवालयाअंतर्गत कार्यरत Deregulation Cell मार्फत Phase–2 साठी राज्यांना एक सविस्तर राष्ट्रीय डॉकेट प्रदान करण्यात आले असून, त्यामध्ये बंधनकारक व ऐच्छिक प्राधान्य क्षेत्रे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती तसेच क्षेत्रनिहाय सुधारणा शिफारसींचा समावेश आहे.

 

Phase–२ अंतर्गत प्रमुख बाबी

Phase–२ या टप्प्यात राज्यासाठी एकूण २३ प्राधान्य क्षेत्रे व ५ ऐच्छिक प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत ४७ सुधारणा शिफारसी सुचविण्यात आल्या आहेत. या सुधारणा पुढील क्षेत्रांशी संबंधित आहेत :

इमारत व इतर बांधकाम, शिक्षण, पर्यावरण, आरोग्य, जमीन, वीज, पर्यटन, परवानगी व उपयुक्त सेवा, सर्वसमावेशक (Overarching) प्राधान्य क्षेत्रे अपेक्षित परिणाम या सुधारणा राबविताना कायदे व नियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती व सुधारणा, नवीन अधिसूचना, परिपत्रके व धोरणे तयार करणे, परवानगी प्रक्रियांचे सुलभीकरण व निश्चित कालमर्यादा (TAT), Aaple Sarkar, MAITRI तसेच संबंधित विभागीय पोर्टल्समध्ये आवश्यक तांत्रिक सुधारणा उद्योग व नागरिकांवरील नियामक ओझे कमी करणे. या बाबींवर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

विभागीय समन्वय

प्राथमिक मूल्यांकनानुसार ही प्राधान्य क्षेत्रे राज्यातील १९ विभागांशी संबंधित असून, यापैकी १० विभागांनी Deregulation Nodal Officer नेमले आहेत. उर्वरित विभागांमध्येही तातडीने समन्वय साधून कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी हा उपक्रम उद्योगस्नेही, पारदर्शक व गतिमान प्रशासनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल, असेही मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी बैठकीत सांगितले.