Type Here to Get Search Results !

Gramin Uday Logo

Gramin Uday Logo

जिल्हा नियोजनचा निधी प्राधान्याने खर्च करावा - जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

 


अमरावती, दि. ३  : जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजनच्याच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. यावर्षी शिक्षण, आरोग्य आणि जलसंधारणाच्या कामांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रणांनी जिल्हा नियोजनचा निधी प्राधान्याने खर्च करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात काल दि. २ जून २०२५ ला  जिल्हा नियोजन व विकास निधीच्या विनियोगाबाबत बैठक पार पडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, उपवनसंरक्षक सुमंत सोळंखे, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर म्हणाले, जिल्ह्याच्या विकासासाठी पालकमंत्री यांनी निधीचा प्राधान्यक्रम ठरविला आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी निधी दिल जाणार आहे. यातून जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या शाळांसाठी वर्ग खोल्या आणि इतर सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहे. त्यासोबतच अंगणवाडीचा दर्जा उंचावण्यात येणार आहे. आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठीच्या निधीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते जिल्हा रूग्णालयातील यंत्रणेचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका असणार असल्याने तातडीने प्रशासकीय मान्यता घेऊन कामांना सुरवात करावी.

अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जन्म वर्षानिमित्त जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर्षी जुने जलसंधारणाची कामे शोधून त्यांची दुरूस्ती करण्यात येणार आहे. किरकोळ दुरूस्ती करून यात पाणी साठवण करण्यात येणार आहे. तसेच विंधन विहिरी घेऊन जलपूर्भरणाची कामे केली जातील. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वहिवाटीचा रस्ता व्हावा, यासाठी पांदण रस्ते तयार केले जातील. नाला खोलीकरणांतर्गत घेण्यात आलेल्या कामांमधून काढण्यात आलेली माती या रस्त्यांच्या कामांसाठी उपयोगात आणली जाणार आहे. तसेच ५  जूनपासून एक पेड माँ के नाम उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. प्रशासनाच्या कामात सुधारणा करण्यासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यातून नागरिकांना घरपोच सुविधा मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीत पशूसंवर्धन, वन, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, शिक्षण, आरोग्य, कृषी आदी विभागांचा आढावा घेतला.




--





Post a Comment

0 Comments